पटना न्यूज : जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रशांत किशोर और उनके कई अन्य साथियों को कानूनी नोटिस भेजा है. बता दें कि प्रशांत किशोर ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसको लेकर अब आयोग की तरफ से प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा गया है. 

• प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस 

दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रशांत किशोर और उनके कई अन्य साथियों को कानूनी नोटिस भेजा है. आयोग ने 7 दिनों के भीतर उनसे और उनकी टीम के साथियों के द्वारा आयोग पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर साक्ष्य देने की मांग की है. 7 दिन के भीतर जवाब देने नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. इस नोटिस में प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों की वीडियो क्लिप भी भेजी गई है। 

इस क्लिप में प्रशांत किशोर कहते दिख रहे है कि BPSC की नौकरियों को एक से डेढ़ करोड़ में बेच रही है। साथ ही उन्होंने आयोग पर हजार करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया है। अगर प्रशांत किशोर द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया तो उन पर BPSC आईटी अधिनियम सहित अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की अनुशंशा करेंगी।

• 7 दिन के भीतर पीके सभी आरोप का जवाब दें 

आयोग ने अपने लीगल नोटिस में यह भी आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि बीपीएससी गलत कर पा रही है क्योंकि सरकार उसके पीछे खड़ी है. परीक्षा से पहले ही आधे से ज्यादा सीट सरकार के साथ मिलकर आयोग ने बेच दी है. आयोग ने कहा है कि पीके के ऐसे आरोपों से बीपीएससी जैसी स्वायत्त संस्था की छवि धूमिल हुई है. अगर 7 दिन के भीतर वह सभी आरोप का जवाब दें, अन्यथा आगे कानूनी कार्रवाई होगी.

बता दें कि प्रशांत किशोर इस वक्त पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर उनका आमरण अनशन अभी भी जारी है. उनकी पार्टी जन सुराज की तरफ से पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के लिए याचिका भी डाली गई है जिस पर सुनवाई 15 जनवरी को होना है. वहीं जन सुराज की ओर कहा गया कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि इस मामले में पहल करें. बच्चों की बात को सुनें. प्रशांत किशोर का अनशन तुड़वाएं.