पटना न्यूज : बिहार विधानसभा बजट सत्र: बिहार विधानसभा का बजट सत्र लगातार हंगामेदार बना हुआ है। सदन के अंदर जहां ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और राजद विधायक ललित यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं सदन के बाहर माले विधायकों ने 'अपराधी सरकार हाय-हाय' के नारे लगाए।

विपक्ष महानंदा फेज-2 और सीकरहना बांध परियोजनाओं पर रोक लगाने, दलित-गरीबों पर हो रही हिंसा, और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। उधर, विधान परिषद में राष्ट्रगान के मुद्दे पर भी विवाद गहराता दिखा। 

• विजेंद्र यादव और राजद विधायक ललित यादव में तीखी बहस 

आज बिहार विधानसभा का माहौल गर्म रहा। सदन में गृह विभाग से जुड़े एक सवाल के दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और राजद विधायक ललित यादव में तीखी बहस हो गई। मंत्री विजेंद्र यादव ने तंज कसते हुए कहा-"आपसे बेवकूफ हैं क्या ये, आप ज्यादा काबिल हैं इनसे?" इसके बाद उन्होंने राजद विधायकों के पुराने राजनीतिक इतिहास पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन्हीं लोगों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिनके साथ कभी राजनीति की थी।

वहीं राजद विधायक ललित यादव ने कहा कि यह सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। जब हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो हमें चुप कराने की कोशिश की जाती है। सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कहा-जाने दीजिए, रहने दीजिए, सारा भेद मत खोलिए। सत्ता पक्ष के नेताओं के ठहाकों से विपक्ष और ज्यादा नाराज हो गया।

• विधान परिषद में भी हंगामा, राष्ट्रगान का मुद्दा गरमाया

विधान परिषद में राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया और विशेष बहस की मांग की। हालांकि, सभापति ने इसे खारिज कर दिया और कहा-फिर वहीं बात, ये हल्ला करने का आप लोगों के लिए बहाना है। वहीं, विपक्ष इसे सरकार की राष्ट्रीय भावना से खिलवाड़ करार दे रहा है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि हमने सदन में राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। सरकार राष्ट्रीय भावना को हल्के में ले रही है।

• सदन के बाहर प्रदर्शन-'अपराधी सरकार' के खिलाफ नारेबाजी

सदन के बाहर माले विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की। उनकी प्रमुख मांगें थीं-

महानंदा फेज-2 और सीकरहना बांध परियोजना पर रोक लगाई जाए।

गरीबों और दलितों पर हो रही सामंती हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए।

बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बढ़ते हंगामे के बीच अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन आरोपों पर क्या सफाई देती है और इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलता है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए के साथ!