पटना न्यूज़ : बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया। इस बजट का आकार 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 38,169 करोड़ रुपये अधिक है। यह नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज बजट की किताबों के साथ विधानसभा पहुंचे और बजट पेश करने से पहले विधिवत पूजा-अर्चना की। इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, खासकर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए।

बजट के मुख्य बिंदु:

किसानों के लिए राहत:

सस्ती बिजली और डीजल पर सब्सिडी।

धान, गेहूं और दलहन की खरीद के लिए विशेष प्रावधान।

ट्यूबवेल लगाने पर सब्सिडी।

कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने की योजना।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं:

छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों में सब्सिडी।

दलित महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता।

युवाओं को रोजगार:

6 लाख सरकारी नौकरियों का प्रावधान।

सिपाही और शिक्षकों की बड़ी भर्ती।

चुनाव से पहले 3 लाख नौकरियां देने का वादा।

गरीबों और बुजुर्गों के लिए राहत:

वृद्धावस्था पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह।

94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।

विपक्ष का विरोध

बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी भत्ता, महिला सम्मान राशि और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई। कोरोना से मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन देने का मुद्दा भी विपक्ष ने सदन में जोर-शोर से उठाया।

इस बजट के जरिए नीतीश सरकार ने विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया है।

अब देखना होगा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।