पटना न्यूज : बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकार वार्ता में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदुओं को साझा किया। इसमें ग्रामीण विकास, नगर विकास, श्रम एवं रोजगार, भौतिक अधिसंरचना, ई-शासन, विद्युत क्षेत्र समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। बिहार सरकार के इन प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। 

रिपोर्ट के अहम बिंदु

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम पहलुओं को रेखांकित किया गया है। बिहार सरकार के अनुसार, इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं, सरकार भविष्य में भी विकास की गति को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण विकास: जीविका के तहत 1063.5 हजार स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और 46.9 हजार करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं। मनरेगा के तहत रोजगार चाहने वाले परिवारों की संख्या बढ़ी है।

नगर विकास: मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 14.58 लाख परिवारों को पाइप से जलापूर्ति का कनेक्शन मिला है। पटना मेट्रो परियोजना के लिए 3,402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्रम और रोजगार: बिहार लोक सेवा आयोग ने 4.29 लाख रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 83,806 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

भौतिक अधिसंरचना: बिहार में 90% राष्ट्रीय राजमार्ग और 85% राज्य राजमार्ग दो या अधिक लेन वाले हो चुके हैं। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 835 किमी से बढ़कर 1.17 लाख किमी हो गई है।

विद्युत क्षेत्र: बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012 के 134 किलोवाट-आवर से बढ़कर 2024 में 363 किलोवाट-आवर हो गई है।