पटना न्यूज : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आज पटना के अरण्य भवन में आरा मिल मालिकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने की। इसमें राज्य भर के अनुज्ञप्तिधारी आरा मिल मालिकों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में आरा मिल मालिकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव सामने रखे, जिनमें प्रमुख रूप से स्थल परिवर्तन में विलंब, क्षमता विस्तार की बाधाएं, और परिवहन अनुज्ञापत्र से मुक्त लकड़ियों के परिवहन में पुलिस की मनमानी शामिल थीं।

मुख्य मुद्दे:

स्थल परिवर्तन में देरी: जमुई, बांका, और मिथिला वन प्रमंडल में आवेदन लंबित।

क्षमता विस्तार की बाधा: बैंड सौ के अतिरिक्त ट्रॉली लगाने की अनुमति न मिलने पर असंतोष।

परिवहन में अवरोध: 27 प्रजातियों की लकड़ियों के परिवहन में पुलिस द्वारा अवैध वसूली के आरोप।

अनुज्ञापत्र की जटिल प्रक्रिया: वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञापत्र में गैर-जरूरी शर्तों का उल्लेख।

अवैध आरा मिलों पर कार्रवाई की मांग: लाइसेंस प्राप्त मिलों को व्यवसाय में दिक्कतें।

सरकार का जवाब

मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने आरा मिल मालिकों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य में आरा मिलों की संख्या 3200 कर दी गई है और जिन लोगों ने 29 अक्टूबर, 2002 तक आवेदन दिए थे, उनकी औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की जा रही है।

मंत्री ने घोषणा की कि फरवरी-मार्च 2025 में चयनित आरा मिल संचालकों को मुख्यमंत्री के करकमलों से लाइसेंस वितरित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। साथ ही पुराने अधिनियम की जटिलताओं को दूर करने के लिए नया अधिनियम तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत 11 सदस्यीय समिति का गठन होगा। इस समिति में प्रत्येक कमीशनरी से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो आरा मिल मालिकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और समाधान सुझाएंगे। आरा मिल मालिकों ने सरकार के आश्वासनों का स्वागत किया और शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई।