Patna News : पटना के डिलीवरी ड्राइवर्स का हड़ताल, आज कोई आर्डर पिक नहीं किया

पटना न्यूज : गिग वर्कर्स एसोसिएशन (GIGWA) के आह्वान पर राजधानी पटना के डिलीवरी ड्राइवर्स ने आज हड़ताल किया। इस हड़ताल में स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन आदि कंपनियों से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स शामिल हुए। हजारों की संख्या में पटना के डिलीवरी वर्कर्स ने आज कोई आर्डर पिक नहीं किया।
डिलीवरी वर्कर्स का विशाल धरना
पटना के विभिन्न इलाकों बोरिंग रोड, बोरिंग केनाल रोड, पाटलिपुत्र, सगुना मोड, जगदेव पथ, कुम्हसर, राजेंद्र नगर और कंकड़बाग स्थित हब पर डिलीवरी ड्राइवर हड़ताल पर रहे और काम पर नहीं आए। इस अवसर पर गिगवा के बैनर तले डिलीवरी वर्कर्स ने गर्दनीबाग़ के बिरसा मुंडा चौक पर एक विशाल धरना दिया और सैकड़ो की तादाद में गिग वर्कर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए।
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गौरतलब है कि 18 जनवरी 2025 को पटना के आम्रपाली होटल में गिगवा और अमेजॉन इंडिया वर्कर्स यूनियन ने प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में अमेजॉन इंडिया वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने 28 जनवरी को हड़ताल की घोषणा की थी।
गिगवा के बिहार प्रदेश प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि गिग वर्कर को 14 घंटे तक काम करना पड़ता है। ग्राहकों को समय पर डिलीवरी करने के लिए गिग वर्कर अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं। इसके बावजूद भी कंपनियों और सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा या अन्य सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।
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गिग वर्कर्स की मांगे निम्न हैं:-
1. गिग श्रमिकों के लिए रेट का कार्ड निर्धारित (स्थिर) करो ।
2. गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन के मानक तय करने के आधार पर रेट कार्ड को महंगाई दर से जोड़ते हुए साल में दो बार रेट कार्ड में वृद्धि सुनिश्चित करो।
3. गिग श्रमिकों के लिए ईएसआई व पीएफ की गारंटी करो।
4. गिग श्रमिकों के लिए दुर्घटना सुरक्षा कानून बनाओ।
5. गिग श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाओ।
6. सभी गिग/प्लेटफार्म / एप्प पर काम कर रहे लोगों को कर्मचारी का दर्जा दो।
7. गिग श्रमिकों के लिए त्रिपक्षीय बोर्ड (कंपनियों, गिग संगठनों व सरकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर) का गठन करो।
8. त्रिपक्षीय वोट के माध्यम से गिग श्रमिकों व उनके परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करो।
9. गिग श्रमिकों के कार्ड ब्लॉक करने की कंपनियों के एकतरफा कार्यवाही पर रोक लगाओ।
10.सभी गिग श्रमिकों के लिए Login Hours का न्यूनतम वेतनमान सुनिश्चित करो।